✍️जीवन सुरक्षेचे तीन तेरा!

  महाराष्ट्रामध्ये हजारो व्यक्तींनी आपल्या स्वरक्षणासाठी शस्त्र परवाना घेऊन आपल्या जीविताची काळजी घेतली आहे मुळात समाजातील मोठमोठे व्यवसायिक, निवृत्त सरकारी अधिकारी, आमच्यासारखे पत्रकार यांनी आपल्या स्वतःच्या रक्षणासाठी शासनाकडे म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. त्याबाबतची संपूर्ण  जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून चौकशी होऊन अर्ज केलेल्या व्यक्तीस  स्वरक्षणार्थ शस्त्र परवाना दिला जातो. त्यानंतर त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे ते शस्त्र भारतीय बनावटीचे अथवा परदेशी बनावटीचे घेतात त्यांना खरोखरच आपल्या जीवाची भीती असतेआणि त्यामध्ये राज्यात जेव्हा कधीही विधानसभेच्या, लोकसभेच्या निवडणुका येतात त्यावेळी दिल्ली येथून निवडणूक आयुक्तांचे आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे पोहोचतात की ज्या लोकांकडे शस्त्रे आहेत त्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे जमा करावी असे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पोहोचतात आणि स्थानिक पोलिसांकडून शस्त्र जमा केली जातात मग त्यांच्या मौल्यवान जीवाचे काय हा प्रश्न निर्माण होतो. आमच्याकडे ही शस्त्र परवाना आहे मागील लोकसभेच्या वेळी पोलिसांनी सूचना केल्याप्रमाणे शस्त्र जमा करताना या आचारसंहितेमध्ये आमचे काही जीवाचे बरे वाईट झाले तर काही करोड रुपये जिल्हाधिकारी यांनी माझ्या सौभाग्यवतीला द्यावे लागतील असे पत्र दिले होते. मी जेव्हा दैनिक रत्नागिरी टाईम चा जिल्हा प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून पेपरचे एजंट, वार्ताहर, प्रतिनिधी यांचेकडून दर तीन महिन्यांनी पैसे अलिबाग येथे आणावे लागत होते अशाच एका दिवशी श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी येथून जमा केलेले पैसे घेऊन निघालो असता एक मोटरसायकल वरून दोन लोक माझा पाठलाग करत होते. गाडीत असल्याने सरळ  म्हसळा  पोलीस स्टेशन मध्ये घुसलो घामेघुम झाल्याने ठाणे अंमलदार ओळखीचे होते त्यांनी विचारलं काय झालं मग मी त्याला सांगितलं माझा पाठलाग करत दोन तरुण पोलीस स्टेशनच्या बाहेरच्या बाजूला उभे आहेत पहावे एक पोलीस पाहण्यासाठी गेला असता त्यांनी पलायन केले. थोड्यावेळाने एका पोलिसाच्या सोबत विश्रामगृहात गेलो. मग तेथील पत्रकार व एजंट आल्यानंतर थोडे बरे वाटले दुसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारीअसलेले कवी मित्र श्रीमान  दिलीप पांढरपट्टे यांची भेट घेतली असता त्यांनाही घटना सांगताच तातडीने महिन्याभरात मला शस्त्र परवाना मंजूर करून दिला व मी  माझे शस्त्र अंबरनाथ  शासकीय कारखाना  मधून विकत घेतले असो. देशाच्या निवडणूक आयुक्तांचे हे नियम मनाला पटत नाही, शस्त्र परवाना धारकावर कधी किंवा आपत्ती येऊन जीव जाईल हे सांगता येत नाही, आणि या घटनेची या निवडणुकी दरम्यान आम्ही वाट पाहत आहोत, याविषयी न्यायालयात जाण्यासाठी आपणही मदत करू शकता, प्रथम याविषयी देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना विनंती पत्र पाठवीत  आहे.  महाराष्ट्रात चुकून अशी घटना जर घडली तर उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्याचा मानस आहे, यामध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडे असलेली शस्त्र जमा केली तर काही हरकत नाही मात्र उद्योजक, पत्रकार, माजी सरकारी अधिकारी यांची शस्त्र जमा केली जाऊ नयेत असे आम्हास वाटते. यासाठी अधिकृत शस्त्र परवाना धारकावर हल्ला होऊन जखमी झाला अशी बातमी वृत्तपत्रात येतेच ती बातमी आणि फोटो समाजसेवक व पत्रकार यांनी  कृपया मला माझ्या या व्हाट्सअप क्रमांक9673727277 वर पाठवावा ही नम्र सर्वांना विनंती- डॉ. जयपाल पाटील ज्येष्ठ पत्रकार, आपत्ती व्यवस्थापन तज्ञ,